पोखरा, १५ माघ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने भन्दै संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको व्यावसायिक दायरालाई कमजोर पार्ने देखिएको छ। विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगरिए यसले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नेभन्दा पनि नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्ने र सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको भूमिकालाई संकुचित पार्ने खतरा बढेको छ।
विधेयकको दफा १८ ले सरकार नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्न उद्यत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गर्दै सरकारले यसविपरीत बोल्ने वा लेख्नेलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकार जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने नागरिकको आवाज बन्द गराउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको आलोचनालाई अभिन्न अभ्यास मानिए पनि सरकार आफूविरुद्धका आलोचनामा हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको विधेयकको व्यवस्थाले देखाउँछ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसका संवैधानिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै चर्को कानुनी व्यवस्था थोपरिएको छ। यसले नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सीमा नाघेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पुगेका प्रेसका सामग्रीहरूमाथि सामान्य प्रश्न उठाएर त्यसलाई आपराधिक करार गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। प्रेसका कुनै सामग्रीमाथि प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे न्यायालयमा उपचार खोज्ने आजसम्मको कानुनी अभ्यास हो। तर, यो विधेयकले ती सामग्रीमाथि प्रश्न उठाएर सरकारले गठन गरेको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा पुगेको कुनै सामग्रीमाथि हात हाल्ने नाममा सरकारले प्रेसमाथि आर्थिक जरिवानाको डण्डा प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। लोकतान्त्रिक भनिने सत्ताले घुमाउरो पारामा पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने यो हर्कत नेपाली प्रेस जगतलाई मान्य हुन सक्दैन।
विधेयकमा ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘अखण्डता’, ‘राष्ट्रहित’, ‘संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध’ जस्ता व्यापक अर्थ बोक्ने शब्दहरू राखिएका छन्। सरकारले यी मामिलाविरुद्ध ठानेको कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसार भएमा पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ। यो भनेको सत्तालाई मन लागेको जुनसुकै बेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो खुला राखिएको हो। लोकतान्त्रिक भनिने सत्ताले घुमाउरो पारामा पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने यो हर्कत नेपाली प्रेस जगतलाई स्वीकार्य छैन।
हेट स्पिच, साइबर बुलिङ, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन जस्ता कसुर नियन्त्रणका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्नुको औचित्य नेपाली प्रेसले पनि बुझेको छ। तर, त्यसका आडमा नागरिकको बोल्ने हक, प्रश्न गर्ने प्रेसको अधिकार नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था घुसाएर कानुन बनाउन खोज्नु राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको लुकेको नियत बाहिर आएको मात्रै हो। यस्ता प्रयासहरू विगतमा पनि हुने गरेका थिए। इतिहास छोटो भए पनि नेपाली समाज लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ। यहाँ थिति र विधिका लागि ल्याइने कुनै पनि कानुनमाथि त्यसको नियत हेरेर टिप्पणी हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले प्रयास गर्ने हो भने त्यसमा समाजको साथ नहुने प्रश्नै रहन्न। तर, नियमनका नाममा नागरिकले आफूमाथि प्रश्न उठाउने भय नियन्त्रण गर्ने वा त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत मौका छोप्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको बदनियत स्पष्ट भएको छ।
यो विधेयक कति चर्को छ भन्ने थाहा पाउन हालसम्म अभ्यासमा रहेको प्रचलन हेरे पुग्छ। अहिलेसम्म पत्रकार वा सञ्चार व्यावसायिक सीमा उल्लंघन गरेमा प्रेस काउन्सिलले पत्राचार गर्छ। कुनै सामग्रीमाथि प्रश्न उठे सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले काउन्सिललाई जवाफ दिन्छ। त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्ष क्षतिपूर्ति मागेर अदालतसम्म जान सक्छ। तर, यो विधेयकअनुसार करिब–करिब तिनै विषयमा प्रहरीले जुनसुकै बेला पत्रकारलाई समेत पक्राउ गर्न सक्छ, पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ। तसर्थ सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न मात्रै भनेर यो विधेयक आएको होइन, त्यसको नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको व्यावसायिक जिम्मेवारीमाथि समेत हस्तक्षेप गर्ने नियत यसमा निहित छ। व्यापक परिमार्जन बिना यसलाई कानुन बनाउने गल्ती संसदले गर्नुहुन्न।
