पोखरा, १६ माघ । गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले पदबहाली गरेको १०० दिन पूरा भएका छन्। यो अवधिमा मन्त्री पौडेलले नीतिगत निर्णयदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएका छन्। वन्यजन्तु क्षतिपूर्ति वितरण, वन पैदावार व्यवस्थापन, जलवायु रणनीति मस्यौदा, सामुदायिक वन सुधार, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सञ्चालन लगायतका नीतिगत तथा विकास योजनाहरू उनले अघि सारेका छन्।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिप्रति गम्भीर देखिएका मन्त्री पौडेलले हालसम्म १ करोड १० लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप वितरण गरेका छन्। मानविय तथा भौतिक क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुरूप पीडितहरूलाई सहयोग गरिएको हो। यसैगरी, नवलपुर जिल्लामा काठ दाउरा आपूर्ति समिति सञ्चालनका लागि वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरी सर्वसाधारणलाई काठ तथा दाउरा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
वन्यजन्तु उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस कार्यविधिले टुहुरा, घाइते तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरूको उद्धार, संरक्षण, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा समेत तयार पारिएको छ, जसले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
वन पैदावार संकलनमा देखिएको अवरोध हटाउन मन्त्री पौडेलले ढलापडा रुख संकलन गर्ने नीति ल्याएका छन्। बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि सामुदायिक वनहरूलाई वन पैदावार संकलनमा कठिनाइ भएको थियो। यसैलाई सम्बोधन गर्दै अब कानुनी रूपमा संकलनको अनुमति प्रदान गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यून गर्न प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस रणनीताले गण्डकी प्रदेशलाई जलवायु अनुकूलनको दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमगत प्रगतिमा हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय तथा निजी वन क्षेत्रबाट ३ लाख ४७ हजार ५६६ क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको छ भने ३४७ चट्टा दाउरा तयार गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले मात्र ५७,०९१ क्युबिक फिट काठ तथा ४९ चट्टा दाउरा विक्री गरी ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। वन पैदावारको विक्री, जडीबुटी संकलन तथा अन्य स्रोतबाट सरकारको खातामा ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभिन्न कार्यहरूबाट हालसम्म ३८ हजार श्रमदिवस भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ। वन अपराध न्यूनीकरणका लागि ८४७.५९ क्युबिक फिट काठ लिलामी गरिएको छ भने ६९ वटा सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना नवीकरण गरिएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। पछिल्लो १०० दिनमा १२४ जीवित तथा २५ मृत गरी जम्मा १४९ वन्यजन्तु उद्धार गरिएका छन्। जलाधार संरक्षणका लागि ५ वटा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, २८ वटा गल्छी पहिरोको उपचार, ९ स्थानमा ३ किलोमिटर खोला किनारा संरक्षण तथा २ वटा पानी मुहान संरक्षण कार्य सम्पन्न भएका छन्। यी आयोजनाहरूबाट १० हजार भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट २ वटा तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने कालिगण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि तथा पर्यापर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। सेती-मादी जलाधार क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न पनि अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको छ।
मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा पोखरा महानगरपालिका–पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्धार केन्द्र तथा प्राणी उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि घाइते, टुहुरा तथा अन्य समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वित्तीय प्रगति २७.३६ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत पुगेको छ। मन्त्री पौडेलले पदबहाली गरेको १०० दिनभित्र विभिन्न नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू अघि बढाएपछि गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ।
