पोखरा, १७ माघ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। महासंघका अनुसार, विधेयकको प्रस्तावमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको प्रावधानसँग असहमत रहेको जनाएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकार र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी विधेयक दर्ता गर्नुलाई गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्ने प्रयास गरेको छ, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र मानव अधिकारको उल्लंघनको रूपमा देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सरकारको यस विधेयकको प्रमुख उद्देश्य भएको महासंघको दाबी छ। विधेयकको प्रभावले नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हकमा अवरोध सिर्जना गर्नसक्ने महासंघको भनाइ छ। यस विधेयकमा सुधार नगरेसम्म यसको प्रावधानले सामाजिक सञ्जालको वास्तविक उद्देश्यलाई पूरै उल्टो पार्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघले विधेयकलाई अघि बढाउनु भन्दा पहिले सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका अनुसार, विधेयकका प्रावधानलाई विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापदण्डसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। महासचिव दाहालले भनेका छन्, “प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउनुहोस्।”
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकले पत्रकारिता र नागरिक समाजका लागि गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको महासंघको धारणा छ। महासंघले स्पष्ट रूपमा भन्यो कि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुनी प्रयास स्वीकार्य छैन।
महासंघका अनुसार, यदि सरकारले यस विधेयकमा सुधार नगरेको खण्डमा यसले सार्वजनिक आलोचना र विरोधको सामना गर्ने निश्चित छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नागरिकहरूको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने सरकारको कदमको विरोध जनाउँदै महासंघले कानूनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
