पोखरा, १९ माघ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निष्क्रिय कर्जाको चपेटामा पर्दै गएका छन्। गत पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ भने विकास बैंकहरूको ५ दशमलव ३६ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ८ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थतन्त्रको सुस्त गतिले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रिया कठिन बन्दै गएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो संकटको प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी हो। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीपछि थलिएका केही प्रमुख क्षेत्रहरू अझै पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्। निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नहुँदा र सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा वित्तीय संस्थाहरूले झेल्नुपरेको दबाब बढ्दै गएको छ।
बैंकहरूले धितोमा लिएका सम्पत्तिहरू बेच्न नसक्दा पनि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता, सेयर बजारमा निराशाजनक अवस्था, तथा ग्राहकहरूबाट ब्याज असुली हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति विक्री नै असम्भव जस्तै देखिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्ने खतरा छ। आर्थिक संकटका कारण कतिपय ग्राहकहरू लिएको ऋणबाट नाफा कमाउन असमर्थ भइरहेका छन् भने समयमै ब्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ। यसले गर्दा बैंकहरूले लिलाम बिक्रीका लागि जारी गरेका सूचना पनि प्रभावहीन हुँदै गएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न नसक्नु र निष्क्रिय कर्जाको दर बढ्दै जानु गम्भीर आर्थिक सङ्केत हो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर, निर्माण क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर र वित्तीय नीतिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाई समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्नु जरुरी देखिएको छ।
