पोखरा, २० माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सहकारी संस्थाहरूलाई पाँच वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलका अनुसार, ५२ वटा सूचकका आधारमा सहकारीहरूको मूल्यांकन गरी वर्गीकरण गरिनेछ।
वर्गीकरणका लागि पर्ल्स अनुगमन प्रणालीका १४, एमसीआईसम्बन्धी ३, र सहकारी कानुनसँग सम्बन्धित सुशासनका ३५ गरी कुल ५२ सूचक निर्धारण गरिएको छ। यी सूचकहरूमा ऋण सुरक्षणको अवस्था, भाका नाघेको ऋणको स्थिति, वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कार्यविधि निर्माण, सेवा, बचत र सदस्यको अनुपात, पुँजीको अनुपातजस्ता मापदण्ड समावेश छन्।
उपाध्यक्ष पोख्रेलले राम्रा र कमजोर सहकारीलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने भएकाले वर्गीकरणको प्रक्रिया थालिएको बताए। यसका लागि प्रदेशका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिएको छ भने १२ वटै जिल्लामा ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८४८ वटा सहकारी संस्था छन्। पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिने योजना रहेको उपाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए। प्रदेशभर करिब ४,००० भन्दा बढी सहकारी संस्था क्रियाशील छन्।
