पोखरा, २३ माघ । सर्वोच्च अदालतले कुनै महिलाले एकै समयमा चार जनासँग करणी गर्न सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं स्वयम्भूमा भएको सामूहिक बलात्कार मुद्दामा यस्तो व्याख्या गर्दै दोषीलाई सजाय तोकेको हो।
२०७५ वैशाख २९ गते स्वयम्भू गुम्बामाथिको जंगलमा चार जनाले एक युवतीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले बलात्कार प्रमाणित भएको ठहर गर्दै २०८१ कात्तिक ९ गते फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
अदालतको फैसलामा पीडितको बयान, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र फोरेन्सिक प्रमाणलाई आधार मानिएको छ। पीडितले अदालतसमक्ष चारै जना आरोपितले जबर्जस्ती करणी गरेको बताएकी थिइन्। साथै, दुई अभियुक्तले अदालतमा अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेका थिए, जसलाई अदालतले कानूनी रूपमा प्रमाणका रूपमा मान्यता दिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै महिलाले एकै समयमा चार जनासँग पालैपालो करणीको सहमति दिएको अनुमान गर्न सकिँदैन। यसतर्फ कुनै प्रमाण समेत पेस नगरिएको हुँदा प्रतिवादीहरूले जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन्छ।’ अदालतले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणी महलअनुसार प्रत्येक दोषीलाई ५ वर्ष कैद र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्ष कैद तोकेको छ। साथै, पीडितलाई प्रत्येक प्रतिवादीबाट २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेशसमेत गरेको छ।
यो मुद्दामा अभियुक्तमध्ये दुई जनाले अन्य दुई जनाविरुद्ध बयान दिएका थिए। अदालतले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३८ र ४८ को आधारमा सहअभियुक्तको बयानलाई प्रमाण मान्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। साथै, भारतीय प्रमाण ऐन १८७२ को दफा ३० लाई समेत आधार मानेर अदालतले अभियुक्तहरूले एकअर्कालाई पोल गरेको प्रमाणलाई मान्यता दिएको हो।
घटनापछि पीडितले चारै अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले अनुसन्धानपछि अभियोग दर्ता गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पेस गरेको थियो। अदालतमा बयानका क्रममा अभियुक्तहरूले सहमतिमै सम्बन्ध राखेको दाबी गरेका थिए। तर, अदालतले अभियुक्तहरूको तर्क अस्वीकार गर्दै जबर्जस्ती करणी भएको ठहर गरेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले समेत अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरिसकेका थिए। तर, दुई अभियुक्तले आफूलाई सहअभियुक्तहरूले पोल गरेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि अपिल गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले पनि उनीहरूकै विपक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतका अघिल्ला निर्णय सदर गरिदिएको छ।
