पोखरा, २८ माघ । सर्वोच्च अदालतबाट झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा जारी गरिएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित उक्त मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार, यदि हदबन्दी छुट दिँदै निर्धारित प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको वा बाँझो राखिएको भए, त्यो जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न आवश्यक थियो।
सर्वोच्चको निर्णयमा गिरिबन्धु चिया उद्योगको नाममा रहेका जग्गालाई सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न आदेश दिइएको थियो। रिटमा दाबी गरिएको छ कि प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेका छन्।
अधिवक्ता अर्यालले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगरी नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने जग्गा फिर्ता गरिएन र कार्यान्वयनमा अवरोध गरियो।” उनले यो कार्यलाई न्यायपालिकाको औचित्यमाथि गम्भीर चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। आगामी फागुन ४ गते उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
गिरिबन्धु प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
