पोखरा, १ फागुन । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद बढ्दै गएपछि सरकारले अध्यादेश पारित गराउन अन्योल देखिएको छ। जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र तनाव उत्पन्न भएको छ।
संसद्मा पेस गरिएका अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति मधेसकेन्द्रित दलहरूको चासो र असन्तुष्टि बढेसँगै सरकार दबाबमा परेको छ। विशेष गरी जसपा नेपाल र लोसपाले यो अध्यादेश जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै समर्थन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। यस्तै, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समेत विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
जसपा र लोसपाको विरोधपछि राष्ट्रिय सभामा यो अध्यादेश पारित हुने सम्भावना झनै कमजोर बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा यी दलहरूले विपक्षमा उभिएमा अध्यादेश फेल हुने अवस्था आउने देखिन्छ। जसपाका तीन, लोसपाका एक, जनमतका दुई र नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसदले सरकारको योजनालाई चुनौती दिन सक्छन्।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले पनि यथास्थितिमा अध्यादेश पारित गर्न नसकिने धारणा राखे। प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले यो अध्यादेशले वन फँडानी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा र भू-माफियाहरूलाई फाइदा पुर्याउने भन्दै आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत अध्यादेशलाई विवादरहित बनाउन थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ। तर, सार्वजनिक जग्गा, नदी किनाराका क्षेत्रहरूलाई यसमा समावेश गरिएको भन्दै यसले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्ने र भू-माफियाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने आरोप लगाइएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुरे क्षेत्रको विनाश गरी मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्न खोजिएको भन्दै पार्टीले अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय लिएको बताए।
सत्तारुढ दल एमालेले भने यस विषयमा थप छलफल गर्दै पारित गर्ने योजना बनाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बहुमत पुर्याएरै अध्यादेश पारित गरिने दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले पनि सरकारसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्ने बताएको छ।
अध्यादेश पारित गर्ने समय सीमालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले वैकल्पिक रणनीति अपनाउने तयारी गरिरहेको छ। तर, विपक्षमा उभिएका दलहरूको कडा अडानले सत्तारुढ दलभित्र नै विभाजन ल्याउन सक्ने देखिन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूबाट लगातार असहमति जनाइएपछि सरकारले संशोधन गर्ने सम्भावनालाई पनि खुला राखेको छ। आगामी दिनमा हुने छलफलले यो अध्यादेशको भविष्य तय गर्नेछ।
