पोखरा, १ फागुन । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नतिरेर र चेक बाउन्सका कारण हाल एक लाख १९ हजार ५२ व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा रहेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यो तथ्याङ्क २०४६ सालदेखि लागु भएको हो र पुस मसान्तसम्मको विवरणलाई आधार मानेर यसका परिणाम सार्वजनिक गरिएको हो।
आर्थिक शिथिलताका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा कालोसूचीमा परेकाहरूको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको देखिएको छ। विशेष गरी, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चार हजार ६२० व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए भने त्यसपछि मात्र ७८० जनाले कालोसूचीबाट मुक्ती पाएका छन्। यसरी कालोसूचीमा परेकाहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।
कर्जा नतिरेको कारण कालोसूचीमा परेकाहरूको संख्या चेक बाउन्सको कारणले गर्दा निकै कम रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्जा नतिरेका एक हजार १९२ व्यक्ति कालोसूचीमा थपिए भने चेक बाउन्सको कारण ३ हजार ४२८ व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा राखिएको थियो। यस प्रकार, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेकाहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो रेकर्ड गर्दै गएको छ।
यो वृद्धि शिर्षकमा पुगेको तथ्यांकका अनुसार, २०७७/०७८ आर्थिक वर्षमा कर्जा नतिरेर एक हजार ५५० व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा थपिए भने चेक बाउन्सको कारण ४ हजार ९६४ व्यक्तिले कालोसूचीमा नाम लेखाए। आव २०७८/०७९ मा यो संख्या क्रमशः २ हजार ८२८ र १३ हजार १६७ पुग्यो।
कालोसूचीमा कसरी परिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रले भनेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिका अनुसार त्रैमासिक रूपमा नियम परिवर्तन गरिएका छन्। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा नाम राख्ने र हटाउने प्रक्रियाहरू व्यवस्थित गरेको छ।
कालोसूचीमा राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिरेका, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, धितोको दुरुपयोग गर्ने लगायतका आधारमा वित्तीय संस्थालाई सूचना दिंदै कालोसूचीमा राख्नको लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तय गरेको छ।
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले ऋण लिने वा अन्य वित्तीय सेवा प्रयोग गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकीकृत निर्देशिका अनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई ऋण नदिने, सम्पत्ति राखेर कर्जा लिन नदिने, खाता खोल्न नपाइने लगायतका कडा प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था छ।
कालोसूचीबाट हट्नका लागि पनि प्रक्रिया तय गरिएको छ। कर्जा भुक्तान गरेमा वा चेक काटेजति रकम जम्मा गरेमा कालोसूचीबाट हट्न सकिन्छ। यसका साथै, जुन वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको हो, उक्त संस्थाले कर्जाको थप भाका दिएमा पनि व्यक्ति कालोसूचीबाट हट्न सक्छ।
नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय आर्थिक संकट र शिथिलताका कारण ऋणीको संख्या बढेको छ। यी ऋणीले समयमै आफ्नो कर्जा तिर्न नसक्दा र चेक बाउन्स गर्दा उनीहरूको नाम कालोसूचीमा थपिन पुग्दछ। यसले ऋणीको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ।
