पोखरा, ४ फागुन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा अध्यक्ष रहेको ‘पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालि’ लाई ताप्लेजुङको पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा ४.७९ हेक्टर राष्ट्रिय वन ३० वर्षका लागि सित्तैमा दिने सम्झौता गर्यो। सो सम्झौताका विभिन्न प्रावधानलाई हेर्दा यो सम्झौता नै शंकास्पद देखिन्छ। सम्झौतामा परियोजना सञ्चालन नभए सम्झौता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ। तर, सो अवधिमा परियोजना अघि नबढे पनि सम्झौता खारेज नगरी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको समूहले निर्माण कार्य अघि बढाएको देखिन्छ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर १३ अनुसार प्राप्त गरिएको वन क्षेत्र कुनै पनि हालतमा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान थियो। तर, हाल परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै परिवर्तन भइसकेका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सोनाम शेर्पाको हातमा परियोजना नरहेको र अहिले चन्द्र ढकालले केवलकार निर्माण गरिरहेको स्पष्ट छ। यो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरूले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्।
त्यस्तै, सम्झौतामा परियोजना सञ्चालन नभए सम्झौता खारेज हुने प्रावधान रहेको छ। सम्झौताअनुसार २०७७ सालसम्म निर्माण सुरु नभए अनुमति स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ। तर, सम्झौतापछि डेढ महिनामै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोली पाथीभरा पुग्ने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएपछि परियोजना अघि बढ्न सकेन। सोनाम शेर्पाले परियोजना त्यहीँ रोकिएपछि सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्ने हो। तर, सम्झौता खारेज नगरिएकै कारण यो परियोजना कसरी चन्द्र ढकालसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सम्झौतामा परियोजनाले तोकिएको अवधिमा निर्माण सुरु नगरेमा सम्झौता स्वतः खारेज हुने उल्लेख थियो। तर, सरकारी निकायहरू मौन बस्दा नयाँ प्रवर्द्धकले परियोजना अघि बढाइरहेका छन्। सम्झौताअनुसार पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणका लागि १०,२३१ वटा रुख हटाउने अनुमति दिइएको थियो। तर, परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएकाले वन क्षेत्रमा किस प्रकारका गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
वन ऐन, २०४९ बमोजिम सरकारी वन क्षेत्र प्रयोगका लागि तोकिएका प्रावधानहरू पालन हुनुपर्थ्यो। सम्झौताअनुसार परियोजनाले ४.७९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत बराबरको जग्गा सरकारले पाउनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, सरकारले सट्टाभर्ना स्वरूप जग्गा प्राप्त गरिसकेको छैन। सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र परियोजना अघि नबढाए सम्झौता स्वतः खारेज हुने भनिएको थियो। तर, सम्झौताका शर्तहरू उल्लङ्घन हुँदा पनि सरकार मौन रहनुले धेरै प्रश्न उठाएको छ।
चन्द्र ढकाल नेतृत्वको समूहले परियोजना अघि बढाइरहे पनि सरकारसँग कसरी सम्झौता भयो भन्ने औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन। शेर्पाले सरकारसँग गरेको सम्झौता बिना कुनै सूचना र पारदर्शिता अर्कै समूहको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ।
सरकारले सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन हुँदा किन कारबाही गरेन? सम्झौता अनुसार काम नगरेको स्पष्ट भइसक्दा पनि परियोजना किन अगाडि बढाइयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्झौताका सर्तहरू किन लागू नगरेको भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ। सम्झौतामा भएका अस्पष्टता र बेथितिका कारण परियोजनाको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठिरहेको छ।
अब सरकार यो विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने कि चुपचाप परियोजनालाई अघि बढ्न दिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। कानुनी रूपमा सम्झौता खारेज भइसके पनि किन यसको कार्यान्वयन रोकिएन? सरकारी निकायहरू यो सम्झौताको वैधानिकताबारे किन मौन छन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न जरुरी देखिएको छ।
हेर्नुहोस् छापसहितको सम्झौताको कपी
