पोखरा, ४ फागुन। संसदबाट पारित भएको ‘सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ ले साना व्यवसायीका लागि चल सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार यस विधेयकले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
बिबिसीका अनुसार यो विधेयक गत वर्ष फागुनमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। जेठ महिनामा राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट पुसमा स्वीकृत भयो। अन्ततः यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
विधेयकले मूर्त तथा अमूर्त दुवै प्रकारका चल सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र नभई निजी क्षेत्रबाट पनि सुरक्षित रूपमा कर्जा लिन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार यो कानुनी संशोधनले साना उद्यमीहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिने पुरानै व्यवस्था भए पनि नयाँ विधेयकले यसको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाएको छ। व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारीसाधन, कृषिजन्य उत्पादन, घरपालुवा पशुपन्छी, उपकरण, ट्रेडमार्क, बौद्धिक सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन सक्नेछन्। यस व्यवस्थाले वित्तीय पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बिबिसीका अनुसार हालसम्म सुरक्षित कारोबार ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिइएको छ। यद्यपि, ऐनमा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय स्थापनाको व्यवस्था भए पनि हालसम्म उक्त कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार २०७३ सालदेखि करिब चार लाख कारोबारहरू यस प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन्।
तर, केही सांसदहरूले विधेयकले वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांसद अशोककुमार चौधरीले धितो मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा गडबडी हुन सक्ने बताउँदै कर्जा असुल प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, सांसद किरणकुमार शाहले सहज व्यवस्थाले गलत प्रयोगको सम्भावना रहन सक्ने भएकाले पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
यसैबीच, नेपालका पूर्वबैंकिङ क्षेत्रका जानकार भुवन दाहालका अनुसार वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउने भएकाले जोखिमको सम्भावना न्यून रहनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक पारित भएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र गति दिने दाबी गरे।
