पोखरा, ४ फागुन। नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी सन्देश नदिई कार्यकालको सीमा निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर, सहकारी सञ्चालकहरू यस प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट हुँदै यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंकको मस्यौदामा संशोधनको माग गर्दै कार्यकालको सीमा फेरि विचार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन नेफ्सकून, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र साना किसान सहकारी सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा सुधारको माग गर्दै लिखित सुझाव दिएका छन्। यसमा सहकारी संस्थाहरूले दुई कार्यकालभन्दा बढी नदिने प्रस्तावलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष खेम पाठकका अनुसार, उनीहरूले एउटा पदमा दुई कार्यकाल र अध्यक्षको रुपमा दुई कार्यकाल राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेफ्सकूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, सहकारी संस्थाहरूको संचालनमा दुई कार्यकालको रोक लगाउन सकिन्छ, तर दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न रोक लगाउनु उचित नहुने कुरा उनीहरूले बताएका छन्। यसै गरी, सहकारी सञ्चालकहरूले कुनै पनि संस्था सञ्चालनको कार्यकालमा सख्त सीमा राख्नु ठीक नहुने धारणा राखेका छन्।
राष्ट्र बैंकको मस्यौदामा बचत तथा ऋण सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरणमा समेत सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। नेफ्सकूनले ५० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी परिचालन गर्ने सहकारीलाई ठूला सहकारीको वर्गमा राख्ने सुझाव दिएको छ, जुन राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव भन्दा फरक छ।
साथै, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बिनाधितो ऋणको सीमा ३ लाखभन्दा बढी राख्ने प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेका छन्। राष्ट्र बैंकले ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न प्रस्ताव गरेको भए पनि नेफ्सकूनले ५ लाख रुपैयाँको सीमा राख्ने सुझाव दिएको छ।
सहकारी संस्थामा अनियमितताका घटनाहरू बढेका कारण अब सरकारी नियमन र निगरानीको आवश्यकता भएको बताइन्छ।
स्रोत: बीबीसी
