पोखरा, ४ फागुन। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले गत माघ २ गते ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारलाई जवाफ दिन आदेश दिएको हो।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवमूल्यन गरी उल्टै अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले माघ २९ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नगरिएको र उल्टै सरकारले नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याएर अवरोध गरेको आरोप लगाइएको छ।
अधिवक्ता अर्यालले अदालतमा दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम कानूनी राज्यको विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै, अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै उनलाई पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
