पोखरा, १७ फागुन। सत्ता साझेदार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संसदमा पेश भएका अध्यादेशहरूलाई फागुन २२ गतेभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटाएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार फागुन २१ वा २२ गते बस्ने संसद बैठकमा सबै ६ वटा अध्यादेशहरू प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुने अनुमान गरिएको यी अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभामा भने सहज रूपमा पारित नहुन सक्ने देखिएको छ। कांग्रेस र एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। जसपाका तीन र लोसपाका एक सांसद भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सत्ता पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको छ।
राष्ट्रिय सभामा ६० सदस्य छन्, जसमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपाका १, तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले सत्ता पक्षलाई समर्थन जनाउँदै गर्दा २८ मत पुग्नेछ। बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक भएकाले जसपा नेपालका तीन सांसदले साथ दिए मात्रै अध्यादेश पारित हुन सक्नेछ। यसै कारण सत्तारुढ दल जसपा र लोसपासँग वार्ता अघि बढाउने तयारीमा छ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र सरकारले आवश्यक परे कानुन निर्माणका लागि अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले आइतबारदेखि सरकारमा सहभागी दलहरूसँग विस्तृत छलफल गर्ने सहमति गरेका छन्।
बैठकमा कांग्रेसतर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र संसदीय दलका नेता श्याम घिमिरे सहभागी थिए। एमालेतर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र संसदीय दलका नेता महेश बर्तौला उपस्थित थिए। कांग्रेसका मन्त्री गगन थापा र एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने बैठकमा उपस्थित थिएनन्।
