पोखरा, १९ फागुन। नेपालका आर्थिक सूचकहरूमा विरोधाभास देखिन थालेका छन्। बाह्य क्षेत्रका केही सूचकहरू सकारात्मक भए पनि आन्तरिक सूचकहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। हालै नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले ‘खैरो सूची’ (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि वैदेशिक सहायता, लगानी तथा ऋणप्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यसैक्रममा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगबाट सुझाव लिएको छ। तर, आर्थिक सुधारका उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रत्यक्ष संकेत भने देखिएको छैन। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व अर्थसचिवहरूसँग छलफल भएको थियो। उनीहरूले सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ‘K’ आकारको अवस्थामा रहेको बताइन्छ, जसमा एक वर्गको आर्थिक अवस्था उकासिएको देखिए पनि ठूलो हिस्सा संकटग्रस्त बनेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहे पनि लगानीकर्ताहरू पूँजी परिचालन गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ, जसले समग्र मागमा गिरावट ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा कमी आएको छ।
नेपालको वित्तीय सुशासन कमजोर बन्दै गएको र सरकारी खर्च अनियन्त्रित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बजेटमा थुप्रै अनावश्यक योजना समावेश गरिनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भार बढ्दै जानु र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनुले दीर्घकालीन वित्तीय संकट निम्त्याउने खतरा बढेको छ।
सरकारले अब हावादारी आश्वासन होइन, व्यावहारिक समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ। स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिए मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुनेछ। अन्यथा, नेपालले अझै गहिरो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
