पोखरा, २० फागुन। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला चार जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)विहीन भएका छन्। गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी भएका सहसचिवहरू कार्यविहीन बनेका छन्, जबकि जिल्लाहरूमा योग्य अधिकृतको अभाव देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १२ गते ७८ जना सहसचिवको सरुवा गरेपछि १७ जना गृह मन्त्रालयमै सरुवा भएका छन्। तर, सरुवा भएको सात दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन। गृह मन्त्रालयका २२ जना सहसचिव मन्त्रालयको बरन्डामा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा बसेका छन्।
खोटाङ, ओखलढुंगा, बाँके र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद खाली रहँदा उपसचिवहरूले कामु सीडीओको रूपमा काम गरिरहेका छन्। रामेछाप, अर्घाखाँची, प्यूठान, दैलेख, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, अछाम र जुम्लामा समेत उपसचिवहरूलाई नै सीडीओको जिम्मेवारी दिइएको छ।
गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले यथाशीघ्र सीडीओ खटाइने बताएका छन्। उनका अनुसार पहिला सहसचिव नपुगेका कारण उपसचिव पठाइएको थियो, तर अब नयाँ सरुवाका सहसचिवहरूलाई जिल्लामा खटाइनेछ।
यसैबीच, पहाडी जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेपछि प्रहरी संगठनले पनि ती जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा सो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। गृह प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने गृह मन्त्रालयको प्रयास अपूर्ण देखिएको छ।
