पोखरा, २१ फागुन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा स्वास्थ्य बीमा कोषका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजीबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपनबारे बहस चुलिएको छ। मन्त्री पौडेलले सेवाग्राहीहरूले प्रत्येक १०० रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किन्दा ५० पैसा बीमा कोषलाई जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यस प्रस्तावले सरकारलाई आवश्यक स्रोत जुटाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिए पनि विभिन्न कोणबाट यसको प्रभावबारे व्यापक छलफल भइरहेको छ।
बीबीसीका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सरकार वैकल्पिक उपायहरू खोज्दैछ। हाल कार्यक्रमको मुख्य स्रोत सरकार र बीमित व्यक्तिहरूको प्रिमिअम रकम हुन्। सरकारले प्रत्येक परिवारका लागि वार्षिक ३,५०० रुपैयाँ बुझाएमा ती परिवारले १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, बीबीसीका अनुसार सरकारले छुट्ट्याएको बजेट र बीमितबाट आउने रकम अपुग हुँदै आएको छ। वार्षिक १६-१७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्थामा हाल सरकारले केवल साढे सात अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि विभिन्न वैकल्पिक स्रोतको खोजी भइरहेको छ। चिनीजन्य पदार्थ, चिसो पेय, चुरोट, मदिरा तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा अतिरिक्त शुल्क लगाएर सो रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ। साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा जानुपर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि सारिएको छ।
बीबीसीका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संरचनागत तथा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एक सरकारी कार्यदलले सबै नागरिकलाई बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने र विपन्न नागरिकहरूको बीमा शुल्क राज्यले बेहोर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन्, जसमा ४८ प्रतिशतले मात्र सेवा लिएका छन्।
भूतपूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिनु हुँदैन, स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ। बीबीसीका अनुसार बीमा कोषमा पर्याप्त रकम नभएका कारण नागरिकहरूले वर्षको अन्त्यमा विभिन्न स्वास्थ्य जाँच गराएर आफ्नो रकम असुलउपर गर्ने मानसिकता बनाएका छन्, जसले बीमा प्रणालीलाई थप दबाबमा पारिरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालसम्म सफल बनाउनका लागि कर प्रणालीमा परिमार्जन, नागरिक सहभागिता वृद्धि र सरकारी अनुदानको सुनिश्चितता आवश्यक देखिएको छ। बीबीसीका अनुसार यदि हाल प्रस्तावित उपायहरू लागू भएमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी र दिगो बन्न सक्ने आशा गरिएको छ।
