पोखरा, २१ फागुन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मानव अधिकार रक्षकहरूको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा मानव अधिकार एलायन्सको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार कानुनी शासनको पालना गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै अवस्था पनि बदलिएको उल्लेख गर्दै कतिपयले मानव अधिकारका नाममा निरर्थक बहस गरिरहेको टिप्पणी गरे। उनले सत्य कुरा बोल्ने अधिकारका पक्षधरलाई धम्की दिने गतिविधि अस्वीकार्य रहेको बताए। सरकार मानव अधिकार हनन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले नेपाली जनतालाई सुखी, निर्भय र विभेदरहित जीवन प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्षका शहीदहरूको बलिदानले मुलुकमा मानव अधिकारको आधारशिला निर्माण गरेको बताए। सुखानीका पाँच शहीदसहित विभिन्न कालखण्डका बलिदानी स्मरण गर्दै उनले जनताको अधिकार कुचल्ने शासकीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले कागजी अधिकार मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै गरिबी, भोकमरी र अशिक्षाको अन्त्यका लागि व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। मृत्युदण्डको सजाय नअपनाउने नीति स्पष्ट पार्दै उनले अपराधका लागि कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले रु एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे। उक्त पुरस्कारका लागि सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा. विपिन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो।
