पोखरा, २३ फागुन। विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले झा र खनाललाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गर्दै २३ लाख २० हजार रुपैंयाको विगो कायम गरेको हो।
एमडीएमएस भ्रष्टाचार आरोपमा १४ जना मुछिएका थिए, जसमा पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनाल बाहेक अन्य प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिइएको छ। यस मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० सालको पुस महिनामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई निष्क्रिय बनाउनको लागि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप थियो।
अख्तियारले ठेक्का भएको रकम ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको भए पनि विशेष अदालतले मात्र २३ लाख २० हजार रुपैंयालाई भ्रष्टाचारको रूपमा ठहर गरी त्यसैअनुसार विगो कायम गरेको छ। यस मुद्दामा मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर र ओएसआई डिजिटल इण्डियालाई समेत आरोपित गरिएको थियो। तथापि, ती कम्पनीका विरुद्धको आरोप स्थिर हुन सकेन।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूको विवरण अनुसार, दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई एक वर्ष एक महिना कैदको सजाय र ५.८० करोड रुपैंया विगो तथा जरिवाना गरिएको छ। यसैगरी, कम्पनीका पदाधिकारीहरू, जसमा मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनीका ग्रुप चेयरम्यान मोहम्मद नुर अमिन र अन्य, दोषी ठहर गरिएका छन्।
यस्तै, सफाइ पाउने सूचीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विभिन्न उच्च अधिकारीहरू रहेका छन्, जसमा आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा लगायतका निर्देशक र उपनिर्देशकहरू समावेश छन्।
अख्तियारको आरोप अनुसार, प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा अनौठो रकम खर्च गरेको र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने निर्णय नै नगरेको थियो। साथै, अख्तियारले गोपनीयताको हकलाई ख्याल नगरी विदेशी कम्पनीलाई अपरेशनल जिम्मेवारी दिनुको विरोध पनि गरेको थियो। यो प्रक्रिया प्रचलित कानूनी मापदण्डको उल्लंघन भएको बताइएको छ।
एमडीएमएस उपकरण र सफ्टवेयरको खरिद र सञ्चालन खर्चमा करिब ३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। तथापि, ५ वर्षको अवधिमा यसबारे आवश्यक भुक्तानी नगरी मात्र केही रकम भुक्तानी गरिएको थियो।
यस मुद्दाले प्राधिकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजाय र विगो तोकिएको कुरा पुष्टि गरेको छ। विशेष अदालतको यो निर्णयले अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको निष्कर्षमा पनि सकारात्मक असर पार्न सक्छ।
