काठमाडौं, २८ फागुन। सरकार कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तयार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग मंगलबार गरेको बैठकमा अनुदान कार्यक्रमहरूको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि ती कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि जस्तो अनुदान दिइन्छ, त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ।”
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनले थपे, “कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अनुदानको कार्यान्वयन र नतिजा दुवै राम्रोसँग गर्न आवश्यक छ।”
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषि क्षेत्रमा ३६ अर्ब रूपैयाँ अनुदान र सहुलियतको लागि विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेतीको प्रवर्द्धन लगायतका योजनाहरूलाई अनुदानको रूपमा दिइएको छ।
बैठकमा सहभागी व्यक्तिहरूले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने र संघीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमलाई तल्लो तहमा पठाउने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव लगायतका प्रमुखहरू उपस्थित थिए।
