पोखरा, ३ वैशाख। कमजोर कार्यसम्पादन, चौतर्फी आन्दोलन र सत्ता समीकरणको अनिश्चितताबीच कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार गम्भीर दबाबमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझा सरकारलाई सुदृढ मानिए पनि पछिल्लो समय शिक्षक, गुठी, सहकारी पीडितदेखि डाक्टरसम्मको आन्दोलन, राजावादीहरूको सडकमा देखिएको सक्रियता र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नयाँ सरकारको संकेतले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको एक घण्टाको भेटवार्ताले सरकारभित्रको असमझदारी कम गर्ने प्रयास भएको देखिए पनि आलोपालो सहमतिका आधारमा बनाइएको सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै भित्रैबाट असन्तुष्टि चुलिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकार ट्र्याक्टरको गतिमा अघि बढेको टिप्पणी गरेपछि सार्वजनिकरूपमै सरकारको गति र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको विकल्प होइन, सुधार र गति बढाउने दिशामा छलफल भइरहेको बताए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई ठूला दलबीच खेल्न सकिने संकेत दिँदै समर्थनको प्रस्तावसहित सरकार परिवर्तनको सम्भावना सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। यता, कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर र प्रहरी प्रमुख नियुक्ति लगायतका विषयमा मतभेद देखिए पनि शीर्ष नेतृत्वबीच समझदारी कायम रहेको दाबी गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, दुई ठूला दलको बलियो सरकार भए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ। विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारसँग सुधार, डेलिभरी र सुशासन देखाउने सुनौलो अवसर रहे पनि त्यसलाई खेर फालिएको बताए। सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र नियुक्तिमा दलालहरूको प्रभाव देखिनु, प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्ति र जनअपेक्षा विपरीतको गति नै असन्तुष्टिको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रतिगामी शक्तिको चहलपहलले थप दबाब सिर्जना गरेको अवस्थामा सरकारले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। तर, सरकार अझै रक्षात्मक देखिनुले थप निराशा पैदा भएको टिप्पणी गरिएको छ।
