पोखरा, १७ वैशाख। दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयक अन्ततः पारित भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको प्रस्तावमा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले मंगलवार पारित गरेको हो। अब यो राष्ट्रिय सभामा पेश गरी पारित गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।
विधेयकमार्फत एकैपटक ७९ वटा विद्यमान ऐन संशोधन हुनेछन् भने दुई वटा पुराना ऐन खारेज हुनेछन्। खारेज हुने ऐनहरूमा रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ परेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको पालामा २०८० वैशाख २६ मा दर्ता गरिएको थियो।
यस विधेयकले प्रहरी ऐन २०१२ देखि लिएर बीमा ऐन २०७९ सम्मका कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नेछ। विशेषगरी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विश्वविद्यालय, न्याय, रोजगार, लगानी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रका कानुनहरू समेटिएको छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, वातावरण संरक्षण ऐन लगायतका प्रमुख कानुनहरूमा समेत संशोधन गरिनेछ।
२०७१ देखि २०८० सालसम्म जारी भएका २७ वटा ऐन यो विधेयकमार्फत संशोधन हुनेछन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै उत्पन्न विविध कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विधेयकको अवधारणा तय गरिएको हो। विधेयकले कानुनी अस्पष्टता हटाउने, प्रविधि र वर्तमान आवश्यकताअनुसार कानुनहरू परिमार्जन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि विधेयक पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
