पोखरा, १९ वैशाख। २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशमार्फत गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरू साढे चार वर्षपछि बल्ल सुनुवाइको चरणमा पुगेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमाणीकरणपछि गरिएको ती नियुक्तिहरूको मुद्दा लामो समयसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा सीमित थियो।
२०७७ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिको विरुद्धमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए, जसमा संविधान र कानुन विपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको छ। तर, मुद्दा परेका समयदेखि अहिलेसम्म ४४ पटक पेसी तोकिँदा पनि ३२ पटक सुनुवाइ नै हुन सकेन। कतिपय पदाधिकारीहरूको कार्यकाल उमेरहदका कारण अन्त्य भइसकेको छ भने समावेशी आयोगका अध्यक्ष त कार्यकाल सकिएर घर फर्किसकेका छन्।
यसैबीच, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुद्दा सुनुवाइमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठाएपछि उनीमाथि सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थापालाई विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्न आदेश दिँदै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
थापाको टिप्पणीलाई लिएर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दर्ता गराएको अवहेलना निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले नेपालको संविधानको धारा १७(२) र १०५ को सन्दर्भमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने उल्लेख गर्दै आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चमा हालसम्म वादीहरूको बहस सकिएको छ भने विपक्षीपक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्। लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य आयोगहरूका तर्फबाट बहस बाँकी छ। बहसपछि वादीको जवाफी बहस सकिएपछि मात्रै फैसला आउने छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको विदेश भ्रमणका कारण केही दिन रोकिएको सुनुवाइ अब २८ वैशाखदेखि पुनः सुरु हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। यो मुद्दाले संवैधानिक नियुक्तिको वैधानिकता मात्र होइन, अदालतको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर बहस खडा गरेको छ।
