पोखरा, २४ वैशाख। २०७९ सालको मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताका नाटकीय फेरबदल र नेताबीचको अविश्वासका बीच आधा कार्यकाल पुरा गर्न लागेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्को कार्यकाल ६० महिनाको हुँदाहुँदै पनि आगामी निर्वाचन २०८४ मंसिरभित्रै गरिसक्नुपर्ने बाध्यताले संसद्को वास्तविक समयावधि अलिक छोटिएको हो।
२०७९ पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो दलका नाताले एमाले, रास्वपा र राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर १८ महिनाभित्रै उनले दुईपटक सत्ता गठबन्धन फेरेर दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले दुवैसँग पालैपालो सहकार्य गरे। गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद, राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन टुटफुट, विश्वासको मत लिने दोहोरिएको प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमा देखिएको अनौठो व्यवहारले संसद्को गति असहज बनायो।
प्रचण्डको पालामा संसद् दोहोरिदोहोरि अस्थिर भयो। बारम्बार सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो र नीति कार्यक्रम पारित गर्न समेत विपक्षीलाई पेलेर अघि बढाइएको आरोप लाग्यो। यता, एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड पुनः चार महिनामै ‘राष्ट्रिय सहमति’को वकालत गर्दै सत्ता समीकरण फेरबदलको संकेत गर्न थाले।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीचको ७ बुँदे सहमतिपछि सत्ता फेरि दुई प्रमुख दलको हातमा पुग्यो। सत्ता बाहिरिएसँगै प्रचण्डले लगातार आक्रोश पोख्न थालेका छन्। उता, चौथो दलका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि त्यसको पुष्टि हुने प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन।
यस्तो त्रिशंकु संसद्को अवस्था इतिहासमै नौलो होइन। २०५१–०५६ को समयखण्डमा पनि यस्तै राजनीतिक गठबन्धन र सत्ताको लेनदेन चलेको थियो। तर, वर्तमान अवस्थामा दुईतिहाइ नजिकको सरकार समेत सशक्त रूपमा काम गर्न नसक्दा राजनीतिक स्थायित्वप्रति नागरिकको विश्वास घट्न थालेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल अझै सहज देखिएको छैन। कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्टिले आगामी सत्ता हस्तान्तरणको ७ बुँदे सहमति नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। नेताहरूको परिपक्वता र समन्वय क्षमताले मात्रै अबको समयलाई फलदायी बनाउने आशा गर्न सकिन्छ।
