पोखरा, ३० वैशाख। सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले लिएको १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दानलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। अदालतले यस विषयमा पेश भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै राजनीतिक दलले अचल सम्पत्ति लिन नपाउने भन्ने कुनै स्पष्ट कानुनी प्रतिबन्ध नरहेको व्याख्या गरेको हो। यद्यपि, अदालतले अब राजनीतिक दलहरुले दान, चन्दा वा अचल सम्पत्तिको स्वीकृति सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको औँल्याउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासबाट तयार पारिएको फैसलाको पूर्णपाठमा संविधान र प्रचलित कानुनले राजनीतिक दललाई अचल सम्पत्ति लिन नपाउने गरी बन्देज नगरेको स्पष्ट गरिएको छ। साथै, मीनबहादुर गुरुङले आगामी दशैंमा हस्तान्तरण गर्ने गरी कीर्तिपुरको मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेलाई दान दिने घोषणा गर्नु, र त्यही जग्गामा ‘मदन भण्डारी स्मृति भवन’ निर्माणको शिलान्यास गर्नु कानुनी प्रक्रिया विपरीत नरहेको ठहर गरिएको छ।
फैसला अनुसार, निर्वाचन आयोगमा यसबारे कुनै उजुरी नपरेको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार आयोगले नै जाँचबुझ गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले सो प्रक्रियालाई समेत ध्यानमा राखिएको छ। अदालतले एमालेलाई सरकारी निकाय नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता निकायविरुद्धमात्र उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्न मिल्ने प्रावधानका आधारमा रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको यो निर्णय बाध्यकारी नभए पनि कानुन निर्माणका लागि मार्गदर्शनका रूपमा अर्थ्याइएको छ। अब राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरकारबीचको छलफलपछि स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
