पोखरा, ३ जेठ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले विधेयकमा आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको हो।
युनियनले पाँच वर्ष र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई क्रमशः एक तह र एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ६० वर्षे सेवा अवधिलाई क्रमशः ६–६ महिनाका दरले लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समान रूपमा निजामती परिभाषामा समेटिनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
त्यस्तै, उपसचिव र सहसचिवको पदमा पदोन्नतिको सन्दर्भमा पूर्ववत् सेवा अवधि (क्रमशः पाँच र सात वर्ष) कायम राखिनुपर्ने, खुलातर्फको विज्ञापनमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई समेत योग्यता र सेवा अवधि पुगेमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा साबिकको पदपूर्तिको व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत मागहरू विधेयकमा समावेश नभएकोमा युनियनले आपत्ति जनाएको हो।
युनियनले ती सबै सुझाव विधेयकमा समावेश नगरे मनोबलमा गिरावट आउने र कार्यक्षमतामा असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, माग पूरा नभएमा चरणबद्धरूपमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै तीनै तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आह्वान समेत गरेको छ।
