पोखरा, ५ जेठ। नेपाली कांग्रेसले दुईपटक समय थपेर वैशाख मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको भए पनि देशभरका ७७ जिल्लामध्ये जम्मा चार जिल्लाले मात्रै क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण नवीकरण प्रक्रिया टुंग्याएका छन्। पार्टीले विधान, नियमावली र परिपत्रअनुसार दिएको समयसीमाभित्र गोरखा, अर्घाखाँची, रोल्पा र बैतडी जिल्लाले मात्र सदस्यताको विवरण पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका हुन्।
यीमध्ये गोरखाले सबैभन्दा पहिले सदस्यता नवीकरण टुंग्याएर केन्द्रमा पठाएको थियो। अन्य तीन जिल्लाले पछिल्लोपटक समय थपिएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्। सात जिल्लाले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी पठाए पनि वडादेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्मको औपचारिक निर्णय नपुगेकाले नवीकरण मानिएको छैन।
कोशी, गण्डकीका अधिकांश जिल्ला र गुल्मी जिल्लाले पनि अन्तिम चरणमा सदस्यता नवीकरणको काम गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार अब बढीमा १० दिनभित्र विवादरहित जिल्लाको सदस्यता प्रक्रिया टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ। मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र केही अन्य जिल्लामा जारी विवादले भने प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको छ।
मधेसको सिरहा, महोत्तरी, सर्लाहीका विभिन्न वडामा विद्रोही उम्मेदवार तथा समूहहरूका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ। बागमती प्रदेशका काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंजस्ता जिल्लामा भने विवाद नरहेको स्रोतको भनाइ छ। तर, सोलुखुम्बु, सिन्धुली र रामेछापजस्ता जिल्लामा भने विवाद कायमै रहेको छ।
कांग्रेसले एक्सेल प्रणालीमार्फत सदस्यता विवरण अद्यावधिक गर्ने सफ्टवेयर विकास गरेको भए पनि जनशक्ति अभाव र प्राविधिक समस्या निवारणमा ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो। सदस्यता व्यवस्थापन समितिका अनुसार आईटी इन्जिनियर थप्ने तयारी भइरहेको छ ताकि प्रणाली सुरक्षित र छरितो बनोस्।
१४औं महाधिवेशनमा करिब ८ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसको सबै तहका कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी मंसिरभित्र सकिँदैछ। विधानले विशेष अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सदस्यता नवीकरण सकिएपछि मात्र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसपटक सदस्यता नवीकरणमा संयोजनको जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री गगन थापा संयोजक समितिलाई कार्य टुंग्याउन कडा चुनौती परेको छ। शीर्ष नेताहरूले आवश्यक समन्वय नगरेको गुनासो पार्टीभित्र बढ्दो छ, जसले गर्दा नवीकरणको प्रक्रिया अझै स्पष्ट नबनिएको विश्लेषण गरिएको छ।
