पोखरा, ७ माघ। झन्डै दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको निर्वाचन कानुन संशोधन मस्यौदा अन्ततः मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको यो विधेयक गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउन २२ महिना लागेपछि आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुग्न २२ महिना लागेको उल्लेख गर्दै यस्तो ढिलाइको आलोचना गरे।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पेस हुनेछ। यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख-उपप्रमुख र वडा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सम्भावना, र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ।
विधेयकमा सबै निर्वाचनको निश्चित मिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी मिति पनि दफाबद्ध रुपमा उल्लेख छ।
महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले पुरुष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। विधेयकमा स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र वडास्तरीय प्रतिनिधित्वमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिने प्रावधान छ।
सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिए पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो विधेयकले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नामावली संकलन र उनीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने उपाय पनि प्रस्ताव गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विधेयक स्वीकृत भएमा निर्वाचन प्रणालीका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
