पोखरा, १६ फागुन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको गठबन्धन सरकारले संसद्मा अड्किएको ६ वटा अध्यादेश पारित गर्न सकस भोगिरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा आवश्यक समर्थन नपुग्दा अध्यादेश अघि बढ्न नसकेको हो।
माघ १८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै सरकारले यी अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नदेखिएपछि कार्यसूचीबाट हटाउनु परेको थियो। २८ दिन बितिसक्दा पनि अध्यादेशमाथि सहमति जुट्न सकेको छैन, जबकि संवैधानिक प्रावधानअनुसार अब ३२ दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण जसपा नेपाल र लोसपा सरकारले ल्याएको ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेशमा समर्थन गर्न तयार भए पनि यस विधेयकलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। सरकारले भने यो अध्यादेश फिर्ता नलिने अडान राखेको छ। जसले गर्दा गठबन्धन दलहरूबीच तनाव बढेको छ।
यसबीच कांग्रेस र एमालेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फकाउने वा आवश्यक परे विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याउने योजना बनाएका छन्। सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी पाँच वर्षभित्रै विभाजन गर्न सक्ने र ४० प्रतिशतको सीमा घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। यदि जसपा र लोसपाबाट सहमति जुट्न सकेन भने सरकार यो ‘प्लान बी’ मा जाने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग अन्तिम चरणको छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। यदि सहमति नभए सरकार अध्यादेश पारित गर्न कानुनी रूपमा सम्भव हुने विकल्प अपनाउने संकेत देखिएको छ।
