६ मंसिर, पोखरा। सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरेपछि सुरु भएको सडक प्रदर्शनको शैली परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विरोधका लागि नयाँ तरिका अपनाउने भएको छ। पार्टीभित्रै सडक प्रदर्शनको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरूका कारण विरोधको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको हो।
मंगलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सडक प्रदर्शनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरूमा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर ८ र ९ गते केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाएर स्थानीय स्तरमा भेला गर्ने योजना तयार भएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भेलामा पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र सभापतिमाथि लागेको आरोप राजनीतिक प्रतिशोध भएको कुरा स्पष्ट गरिनेछ।
पार्टीका नेताहरूको तर्क छ कि अहिलेको समय सडक आन्दोलनका लागि उपयुक्त छैन। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले यो बेला प्रदर्शन गर्नुले पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिलाई क्षति पुर्याउने बताएका छन्। सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
२ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वपाले ८ मंसिरबाट सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे पनि बैठकपछि सो निर्णयलाई पुनर्विचार गरिएको छ। पार्टीभित्र खुश्बु सरकार श्रेष्ठ, गणेश कार्की, असिम शाहजस्ता नेताहरूले सडक आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। कार्कीका अनुसार, “हाम्रो प्रदर्शनले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्नेछ भन्ने सोच गलत हो।”
यसपटकको विरोधमा सहकारी, लघुवित्त, भ्रष्टाचार अनुसन्धान, गतिशील अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। रवि लामिछानेलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने मागलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पार्टीका नेताहरूले विरोध प्रदर्शनले पार्टीको छवि नकारात्मक हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संकटको बेला नेतृत्वलाई समर्थन दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर, अधिकांश नेताहरू सडक प्रदर्शनको सट्टा वैकल्पिक तरिकाले पार्टीको धारणा जनसमक्ष राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
यसबीच, अदालतमा रास्वपाका नेताहरूमाथि अवहेलनाको मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको मुद्दामा पार्टीका सांसदहरूले कानुनी प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। भट्टराईले पार्टीका नेताहरूले अदालतको सम्मान उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि ९ मंसिरको मिति तोकेको छ। कार्यवाहक प्रवक्ता झाले यो मुद्दालाई कांग्रेसको नियोजित षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।
रास्वपाले यसपटकको आन्दोलनलाई सडक प्रदर्शनको सट्टा कार्यकर्ता भेला र राजनीतिक संवादमा रूपान्तरण गर्दै पार्टीको रणनीतिमा सन्तुलन ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
