काठमाडौं, २ पुस । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट प्राप्त जग्गा दानलाई कानूनी ठहर गर्दै नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको बाटो खुलेको छ। यसअघि, गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याससमेत गरेका थिए। यसलाई लिएर ७ कात्तिकमा रिट दायर गरिएको थियो, जसको निर्णय सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दिएको रिटमा राजनीतिक दलले दान लिन नहुने र यसलाई कानूनी मान्यता नभएको दाबी गरिएको थियो। तर, गुरुङका पक्षका अधिवक्ता मणिराम आचार्यले यसका लागि राज्यबाट सम्मान प्राप्त व्यक्ति जग्गा दान गर्न पाउने तर्क प्रस्तुत गरे। उनीहरूले गुरुङको व्यवसायिक सफलता र उत्कृष्ट करदाता भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै यो दान कानूनी रूपमा सही रहेको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अब एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने कुनै कानूनी समस्या र रोकावट नहुने स्पष्ट भएको छ। यस विवादको बीचमा पार्टीभित्र पनि आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो, जहाँ पार्टीका नेता भीम रावल लगायतले विवादित व्यक्तिबाट दान लिने विरोध गरेका थिए।
