काठमाडौं, पुस ५ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई बजेट वक्तव्य र कानूनी दस्तावेजहरूमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासले २६ मंसिरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई यो विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेश संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द समावेश गरिएपछि आएको हो। रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणले संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) विपरीत भएकाले सो शब्द हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले २०८१–८२ को बजेट वक्तव्य र विनियोजन ऐनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले यो शब्द संविधानमा उल्लिखित ‘सशस्त्र संघर्ष’ वा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि सो रिटलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दर्ता नगर्न आदेश दिए पनि संवैधानिक इजलासले दरपीठ बदर गर्दै मुद्दाको औचित्यमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले यो शब्द संविधानसभाको मनसायविपरीत र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ। अदालतले संविधानमा प्रयोग नभएको शब्दलाई सरकारी दस्तावेजमा राख्न नपाइने व्याख्या गरेको छ।
यसैगरी, सर्वोच्चले ‘जनयुद्ध दिवस’ का नाममा सार्वजनिक बिदा दिनेसम्बन्धी सरकारी निर्णयलाई पनि संविधानविपरीत ठहर गरेको छ। संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने बताउँदै अदालतले यस्तो निर्णयले अपराधपीडितहरूको अधिकारमा समेत आघात पुर्याएको ठहर गरेको छ।
अदालतले द्वन्द्वबाट पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्नेमा सरकारको निर्णयले उनीहरूलाई थप पीडा र मनोवैज्ञानिक असर पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न नसकेकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानले नचिनेको स्पष्ट गर्दै यसलाई सरकारी मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरिसकेको थियो। अदालतले कार्यकारिणीले संविधानबाहिर गएर कुनै शब्दावली प्रयोग गर्न नमिल्ने औंल्याएको छ।
संविधानको धारा २१ अनुसार अपराधपीडितहरूको न्याय पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको र सोही धारा विपरीत ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गरिएको भन्दै अदालतले कडा असन्तोष व्यक्त गरेको छ। अदालतको आदेशले अब नेपालका सरकारी दस्तावेज र कानूनी कागजातमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न बन्द गरिनेछ।
सर्वोच्चको आदेशले द्वन्द्वसम्बन्धी विवाद समाधान र द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई थप संवेदनशील र जिम्मेवार बनाएको छ। अदालतले संविधानको शब्दावली र मनसायको सम्मान गर्दै द्वन्द्वसम्बन्धी सन्दर्भलाई संविधानसम्मत भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
