काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। पठाओ नेपालको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, “राइड शेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानूनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू।” अदालतले उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई पठाओ र अन्य राइड शेयर एप र कम्पनीहरूको अनुगमन गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस अघि १३ असार, २०८१ मा सरकारलाई राइडिङ शेयरिङ सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले भन्यो, राइड शेयरिङलाई नकार्नुको साटो यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ, जसले नागरिकको रोजगारी र उपभोक्ताको हक सम्बोधन गर्नेछ। अदालतले भने, “राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।”
नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनले निजी सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्न निषेध गरेको भए पनि राइड शेयरिङ सेवाले यस कानुनको उल्लंघन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “राइड शेयरिङलाई अस्विकार गर्नु र बन्देज लगाउनु न्यायोचित देखिँदैन।”
