पोखरा, २४ फागुन। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सञ्चालक समितिका तीन सदस्यले मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ तलब सुविधा लिँदै आएको खुलासा भएको छ। पूर्णकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता नरहे पनि ती सदस्यहरूले सहसचिवसरह तलब, गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत र अन्य सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नेपाल ट्रस्टका सदस्यहरूलाई कर्मचारी सरहका सुविधा दिइएको छ। ट्रस्टका सञ्चालक समिति सदस्य याङ्जोम शेर्पा, सुनिताकुमारी गौतम र देवीचन्द्र उपाध्यायले सरकारले नियुक्त गरेपछि सहसचिवसरहको मासिक पारिश्रमिक र अन्य भत्ताहरू लिँदै आएका छन्। ट्रस्ट स्रोतका अनुसार ती सदस्यहरू महिनामा एक वा दुई पटक कार्यालय उपस्थित भएर पनि महिनाभरि काम गरेको जस्तो देखाएर सम्पूर्ण सुविधा लिने गरेका छन्।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ तथा नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ अनुसार सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ। तर, नियमावलीमा पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने सदस्यहरूलाई मात्र यस्तो सुविधा दिने प्रावधान भए पनि हाल नियुक्त तीन सदस्यहरू दैनिक कार्यालय जान नपरी नै सुविधा लिइरहेका छन्। ट्रस्ट स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई गाडी, चालक, इन्धन तथा मर्मत खर्चबापत समेत मासिक रूपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
गत वर्षको जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त गरिएका यी सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको छ। यसअघि पनि याङ्जोम शेर्पाले चार वर्ष नेपाल ट्रस्टमा बिताइसकेकी थिइन्। उनी नेकपा एमाले निकट रहेकी छन् भने सुनिताकुमारी गौतम र देवीचन्द्र उपाध्याय नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नियुक्त भएका हुन्। ट्रस्टमा नियुक्त भएका सदस्यहरूको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रष्ट नियम नहुँदा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा हाल ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि ३४ जना कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि खरिदार तहका कर्मचारी कार्यालयमा कार्यरत छन् तर उनीहरूमध्ये धेरैजसो नियमित कार्यालय उपस्थित नहुने गरेको स्रोतको दाबी छ। ट्रस्टका केही कर्मचारीका अनुसार सदस्यहरू आफैंले ऐन र नियम अनुसार नै सुविधा लिइरहेको बताउने गरेका छन्।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा र नेपाल ट्रस्टको व्यवस्थापनबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। केही कर्मचारीहरूका अनुसार ट्रस्टले कार्यक्षमता वृद्धि गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक छ। साथै, ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गरेर सदस्यहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
