पोखरा, २६ फागुन। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ, तर उनीमाथि भएको घुस प्रकरणको अनुसन्धान अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। बनेपास्थित आईटी पार्कमा स्थापना हुने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले २०७६ साल फागुन ८ गते राजीनामा दिएका थिए। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। बरु, आयोगका पदाधिकारीहरूले बास्कोटाविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्न पटकपटक प्रयास गरेका छन्।
पाँच वर्ष अघि सार्वजनिक भएको अडियो टेपमा बास्कोटाले ५४/५५ करोड रुपैयाँ मात्रै कमिसन प्राप्त हुने भएपछि लागत बजेट बढाएर एक अर्ब बनाउन सुझाव दिएको सुनिन्छ। अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारले छानबिन गर्ने घोषणा गरे पनि, अनुसन्धान प्रक्रिया अनिश्चिततामा धकेलिएको छ। अख्तियारबाट हालै सरुवा भएका एक सहसचिवका अनुसार, अनुसन्धान छिट्टै टुंग्याइनुपर्ने भए पनि पाँच वर्षसम्म टुंग्याउन नसक्नु आश्चर्यजनक छ। उनका अनुसार, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू जोडिएका घटनाहरूमा अख्तियार निर्णय गर्न असमर्थ देखिएको छ।
अख्तियारले बास्कोटामाथि अनुसन्धान अघि बढाउने भनिए पनि, यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राजनारायण पाठकको अनुसन्धान भने छिट्टै टुंग्याइएको थियो। पाठकले २०७५ साल फागुन १ गते ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले तुरुन्तै राजीनामा दिए। अख्तियारले डेढ महिनाभित्रै उनलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। तर, बास्कोटाको मामिला भने अझै अलपत्र परेको छ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। विशेष अदालतले कतिपय मुद्दाहरूमा फैसला सुनाइसकेको छ भने केही अझै विचाराधीन छन्। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आपूर्तिअघि नै एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ भएको गम्भीर आरोपमा बास्कोटामाथि भएको अनुसन्धानलाई अख्तियारले अगाडि बढाउन सकेको छैन।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकालमा बास्कोटाको अनुसन्धानलाई टुंग्याउने प्रयास गरिएको थियो। २०७७ साल भदौ १७ गते अख्तियारले अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई एक साताभित्र सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। मिश्र जापानमा रहेका कारण लकडाउनको बेला नेपाल आउन सकेनन्। चौतर्फी आलोचना भएपछि अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्न सकेन।
बास्कोटाको घुस अडियो सार्वजनिक भएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएका अन्य भ्रष्टाचार काण्डहरू पनि बाहिर आएका छन्। २०८० वैशाखमा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्यो। २०८१ वैशाखमा दायर अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि मुछिएका थिए, तर विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, बास्कोटाको फाइलमाथिको अनुसन्धान यति लामो समयसम्म लम्बिनु अनौठो हो। उनी भन्छन्, “गैरकानुनी रुपमा लेनदेनको प्रयास भएको छ भने अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने हो। पूर्वमन्त्री जस्तो व्यक्ति संलग्न रहेको घटनाको छिटो अनुसन्धान हुनु आवश्यक थियो। तर, अख्तियारले राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ।”
अख्तियारको निष्क्रियताले संस्थाको विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ। पाठकको भिडियो सार्वजनिक भएपछि छिट्टै कारबाही भएको थियो भने, बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि उस्तै कारबाही हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर, अख्तियारले पाँच वर्षसम्म अनुसन्धानलाई लम्ब्याउँदै आएकाले निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ। नयाँ प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, उनले हालै मात्र पद सम्हालेका कारण यसबारे विस्तृत जानकारी लिइरहेका छन्।
समग्रमा, अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा सक्रियता देखाए पनि बास्कोटाको फाइलमाथि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। यो प्रकरण अख्तियार जस्ता संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावमा परेर काम गर्न बाध्य हुने गरेको एउटा अर्को उदाहरण बनेको छ।
स्रोतः अनलाईनखवरको समाचारको आधारमा तयार पारिएको
