पोखरा, १७ वैशाख। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सत्ता गठबन्धनभित्रको तानातानका कारण अलपत्र परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको मनमुटावले प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। सत्तारूढ कांग्रेसले पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
गभर्नर बन्नकै लागि भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए, तर कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले उक्त राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि उनको उम्मेदवारी रोकिएको छ। ढुंगानाले आफैं गभर्नर बन्ने प्रयत्न गरिरहेकीले भट्टको राजीनामा रोकेको भन्दै विवाद चुलिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य कर्मचारीले गभर्नर बन्न मिल्दैन। त्यसैले भट्टले ऐनअनुसार तलब–भत्ता बुझाएर राजीनामा दिएका थिए।
यद्यपि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भट्टको पक्षमा ढुंगानामाथि दबाब दिइरहेका छन्। पौडेलकै संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको बैठकसमेत हालसम्म बोलाइएको छैन। अर्का उम्मेदवार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अवकाशको संघारमा छन्।
अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सिफारिस समिति बनाउने र फेरि समितिलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन्। उनी भन्छन्, “मेरिटको कुरा गर्ने अनि राजनीतिक सम्झौता खोज्ने—यस्तो व्यवहारले योग्य व्यक्तिहरूबाट पनि परिणाम आउँदैन।”
यसरी गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक तानातानको घेरामा परेर, केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अन्योल उत्पन्न भएको छ, जसले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
