पोखरा, २८ फागुन। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने निर्णय सुनाएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै निवेदकको माग नपुग्ने ठहर गरेको हो।
२०७७ माघ १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाबारे ओलीले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको थियो।
यसअघि, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनले २०७७ फागुन ६ गते अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ भइरहे पनि अन्ततः सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा मागदाबी पूरा नहुने निर्णय सुनाउँदै खारेज गरिदिएको हो।
ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अदालतले यसलाई अवहेलना मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। यो फैसलासँगै ओलीविरुद्धको कानुनी बहस टुंगिएको छ।
अदालतको यो फैसलापछि कानूनी तथा राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपय कानूनी विशेषज्ञहरूले अदालतको निर्णयको समर्थन गरे पनि केहीले भने यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रतिको नरम व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन्।
