पोखरा, ११ वैशाख। २३ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कडा धारणा व्यक्त गर्दै सरकारलाई आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्न चारबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसहितको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार सरकारलाई यो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले आन्दोलनका कारण देशभरका बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध भएको भन्दै तीन दिनभित्र जायज र संविधानसम्मत मागहरूको सम्बोधन गरी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, शिक्षक आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा ढिलो हुन नदिने र कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन स्पष्ट आदेश दिइएको छ।
यस्तै, आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण चौथो दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। अदालतले विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा र भविष्यलाई केन्द्रमा राखी राज्यका निकायहरूलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ।
