काठमाडौँ, २८ कार्तिक – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।
उक्त निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो । सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यस विरुद्ध भट्टराईले कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपिठ बदर गर्ने आदेश गरेकाले आजै अवहेलनाको निवेदन पेस गरिएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए । उनले आफ्नो अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ।
तर सर्वोच्च प्रशासनले केही प्रश्न उठाउँदै निवेदन दरपिठ गरेको थियो । रास्वपाका नेताहरूले संविधानको धारा १२८को उपधारा ४ प्रतिकुल हुने गरी के कुन कार्य गरेको हो ,अदालतबाट भएको कुन आदेश र निर्णयबाट वा फैसलाबाट कसरी र को वाट अवज्ञा भयो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको भनी दरपिठ गरेको थियो ।
अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमा उठाइएका मुख्य बिन्दुहरू:
- रास्वपाका नेताहरूले अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरी न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको
- अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिएको
- न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाएको
- स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको
सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गर्दा उठाएका प्रश्नहरू:
- रास्वपाका नेताहरूले संविधानको धारा १२८को उपधारा ४ प्रतिकुल हुने गरी के कुन कार्य गरेको हो ?
- अदालतबाट भएको कुन आदेश र निर्णयबाट वा फैसलाबाट कसरी र को वाट अवज्ञा भयो ?
यदि अदालतले निवेदकको दाबीलाई मान्य ठहर गर्यो भने रास्वपाका नेताहरूलाई कानुनी कारबाही हुन सक्छ ।
