२९ कात्तिक, पोखरा। नेपालमा पैसाको मूल्य अर्थात् ब्याजको दर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख आयस्रोत मानिन्छ। नेपालसहित विश्वभर वित्तीय मध्यस्थता बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गरिन्छ, जहाँ बैंकहरूले निक्षेपकर्ताबाट पैसा संकलन गरी आवश्यक पर्नेलाई कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराउँछन्। यस क्रममा निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकममा अतिरिक्त मूल्य पाउँछन्, जसलाई ब्याज भनिन्छ।
ब्याजदर पैसाको माग र आपूर्ति आधारमा निर्धारण हुन्छ। यदि माग बढी भयो भने ब्याजदर अर्थात् पैसाको मूल्य पनि उच्च हुन्छ, र कम माग हुँदा मूल्य घट्छ। ब्याजदर निर्धारणमा मुद्रास्फीतिले पनि प्रभाव पार्छ, जसले सम्पत्तिको मूल्य घट्न वा बढ्न संकेत गर्छ। मुद्रास्फीति बढ्दा निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचतको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा उच्च होस् भन्ने चाहन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न ‘ब्याजदर करिडोर’ लागू गरेको छ। करिडोरको माथिल्लो सिमाना ‘स्थायी तरलता सुविधा’ र तल्लो सिमाना ‘निक्षेप संकलन दर’को रूपमा लिइन्छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य सहित नीतिगत दर पनि ५ प्रतिशतमा निर्धारण गरेको छ। यसअन्तर्गत, स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत निक्षेप संकलन दरभन्दा तल नजाने गरी न्यूनतम ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपालको आयातमा आधारित अर्थतन्त्र तथा विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सले वित्तीय प्रणालीमा थोरै उतारचढावले पनि ब्याजदरमा ठूलो प्रभाव पार्छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घट्छ, जसका कारण व्यवसायी मात्र नभएर निक्षेपकर्ता पनि समस्यामा पर्छन्। कोभिड-१९ महामारीको समयमा पनि तरलता अधिक हुँदा ब्याजदर घटेको थियो। २०७७/७८ को मौद्रिक नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभित्र राख्न निर्देशन दिएको थियो, जसले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता हुँदा पनि ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राष्ट्र बैंकले बचत ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतभन्दा तल जान दिएको छैन। यसले निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाउन बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर केही उच्च राखिएको छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत, निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम हुँदा त्यसले निक्षेपकर्तालाई असन्तुष्ट बनाउन सक्छ, जसलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बचत ब्याजदरको न्यूनतम दर कायम गरेको छ।
