मंसिर ७, काठमाडौं – सरकारले देशभर निर्माण भएका विशिष्ट संरचनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन आफैं गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश २०८१’ जारी गर्दै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। मंसिर ३ गते प्रकाशित उक्त आदेशले काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, धरहरा, ललितपुरको गोदावरी सनराइज सभाहल, दमकको भ्युटावर, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र अन्य संरचनाहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
उक्त संरचनाहरू अब सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रावधानसहित सहरी विकास मन्त्रालयले जिम्मा पाएको छ। मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार यी संरचनाहरू सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रलाई लिजमा वा भाडामा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। राजपत्रमा उल्लिखित संरचनाहरूको व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनेछ। यस समितिमा अर्थ, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन्।
समितिले संरचनाहरूलाई सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछ। यस्तै, मेला प्रदर्शनी सञ्चालनका लागि शुल्क निर्धारण, संरचनाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार संरचनाहरूको सञ्चालन लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट गर्न सकिने प्रावधानसमेत आदेशमा उल्लेख छ।
धरहराको सन्दर्भमा, सहरी विकास मन्त्रालयले त्यहाँ चढ्न शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरेको छ। हालसम्म धरहरा निःशुल्क रूपमा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको थियो। तर, सञ्चालन खर्च वृद्धि र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि प्रत्येक व्यक्तिसँग दुई सय रूपैयाँ शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरिएको हो। संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गतेदेखि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो।
धरहरा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले छ कर्मचारी खटाएको छ। तीमध्ये केहीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले धरहराको लिफ्ट मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। शुल्क प्रस्ताव कार्यान्वयन भए धरहराको व्यवस्थापनमा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले संरचनाहरूको व्यवस्थित सञ्चालन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन लिएको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
