मंसिर ७, पोखरा – इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूविरूद्ध इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आइसिसी)ले युद्ध अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। बिहीबार जारी गरिएको पुर्जीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हलचल मच्चाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, नेतान्याहूसँगै इसराइलका पूर्वरक्षामन्त्री याओभ गालान्ट र हमासका प्रमुख इब्राहिम अल मस्रीविरूद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। गाजा क्षेत्रमा मानवताविरूद्ध अपराधमा संलग्न भएको र प्यालेस्टिनी नागरिकको हत्या गरेको ठहरसहित नेतान्याहू र गालान्टमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको हो।
यता, हमास नेता अल-मस्रीमाथि सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इसराइलमाथि आक्रमण गरी युद्ध भड्काएको र मानिसहरूलाई बन्धक बनाएको आरोप छ। यी घटनाहरूले इसराइल-प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा तनाव झन् तीव्र बनाएको थियो।
आइसिसीले पुर्जी जारी गरेपनि यसले नेतान्याहू, गालान्ट र अल-मस्रीलाई तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छैन। आइसिसीको आफ्नै प्रहरी बल नभएको कारण यसले केवल सदस्य राष्ट्रका सहायतामा मात्रै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सक्छ। तर इसराइल भने आइसिसीको सदस्य राष्ट्र होइन, जसले गर्दा नेतान्याहू र गालान्टलाई पक्राउ गर्न अझ कठिन हुने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामा यो घटनाले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। नेतान्याहूविरूद्ध आइसिसीले कदम चालेको यो पहिलो पटक हो भने, यसले आइसिसीको प्रभाव र यसका सीमितताबारे पनि पुनर्विचार गराएको छ।
इसराइल र प्यालेस्टाइनबीचको संघर्षले लामो समयदेखि मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि चुनौतीहरू खडा गरिरहेको छ। यस पछिल्लो घटनाले सम्बन्धित पक्षहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप दबाब झेल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
