पोखरा, २२ मंसिर। रोमानियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति चुनावको पहिलो चरणको परिणाम खारेज गरेको छ। दोस्रो चरणको चुनाव केही दिनपछि हुने तयारी भइरहेका बेला अदालतको यो निर्णय आएपछि पूरा चुनाव प्रक्रिया नयाँ रूपमा सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। नयाँ मतदानको मिति सरकारद्वारा तय गरिनेछ।
पहिलो चरणको चुनावमा क्यालिन जर्जेस्कुले जित हासिल गरेका थिए। उनी एक कम चर्चित व्यक्ति हुन्, जो कट्टर दक्षिणपन्थी तथा नेटोविरोधी धारणा राख्नेका रूपमा परिचित छन्। उनले भ्लादिमिर पुटिनको प्रशंसा गरेका अभिव्यक्तिहरू दिइसकेका छन्। अदालतको यो निर्णय त्यतिबेला आएको हो, जब गुप्तचर निकायद्वारा सार्वजनिक गरिएका दस्तावेजहरूले जर्जेस्कु विदेशी हस्तक्षेपको ठूलो प्रभावबाट लाभान्वित भएको देखाए।
रोमानियाका बिदा हुने क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री मार्सेल सिओलाकुले अदालतको निर्णयलाई “एकमात्र उचित समाधान” बताएका छन्। उनका अनुसार, “गुप्तचर दस्तावेजहरूले रूसको हस्तक्षेपका कारण मतदाताहरूको निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा विकृत गरेको देखाउँछ।”
शुक्रबार बिहान बसेको अदालतको बैठकले चुनावको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, कानुनअनुसार, चुनाव रद्द भएमा दोस्रो आइतबारमा पुनः मतदान गरिनुपर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार २२ डिसेम्बरमा मतदान हुन सक्थ्यो।
पहिलेको निर्णयअनुसार अदालतले पहिलो चरणका मतहरूको पुनर्गणना गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त निर्णयका पछाडि टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले जर्जेस्कुलाई “विशेष प्राथमिकता” दिएको आरोप थियो। टिकटकले भने यस आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सबै उम्मेदवारप्रति समान व्यवहार गरेको जनाएको छ।
जर्जेस्कुले पहिलो चरणमा २३% मत ल्याएर विजयी भए। विपक्षी दल सेव रोमानिया युनियनकी उम्मेदवार एलेना लास्कोनीले १९% मत ल्याइन् भने तेस्रो स्थानमा सत्तारूढ दलका मार्सेल सिओलाकु रहेका थिए।
एलेना लास्कोनीले अदालतको निर्णयलाई “अवैध र अनैतिक” भन्दै कडा विरोध गरिन्। उनले यो कदमले रोमानियाको लोकतन्त्रमा आघात पुर्याएको टिप्पणी गरिन्। “देशभित्र र प्रवासमा रहेका नौ लाख नागरिकहरूले व्यक्त गरेको मतलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,” उनले भनिन्।
यसैबीच, जर्जेस्कुले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफू रूसको प्रभावमा नरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, “राजनीतिक व्यवस्था मेरो सफलतालाई थेग्न सकेन र मलाई रोक्न खोजिँदैछ।”
यो घटनापछि रोमानियाको राजनीतिक अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले आगामी कदमबारे कुनै स्पष्टता नभएको बताएका छन्।
