पोखरा, २२ मंसिर। जलविद्युत् आयोजनाको लागत महँगिएको भन्ने गुनासा बढिरहेका बेला विद्युत् नियमन आयोगले यस्तो समस्या समाधान गर्न कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाएको छ। अनलाइन खबरका अनुसार, आयोगले आयोजनाको वास्तविक लागत अध्ययन गरी महँगो आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने स्वीकृति नदिने तयारी गरिरहेको छ।
आयोगले हाल देशभरका करिब ३०० जलविद्युत् आयोजनाको लागत अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनपछि आयोजनाहरूको औसत लागतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी उत्पादन लागत अत्यधिक महँगो भएका आयोजनालाई पीपीएको अनुमति नदिइने अध्यक्ष अनिल धितालले जानकारी दिए।
हाल महँगो र सस्तो दुवै आयोजनाको लागि पीपीए दर समान छ। यो प्रणालीले सस्तो आयोजनाका लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिने भए पनि महँगो आयोजनाका लागि ऋण तिर्ने समस्या सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमै किस्ता पाउन नसक्ने र कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर सर्वसाधारणलाई जोखिममा पार्ने समस्या देखिएको छ।
महँगो लागत भएका आयोजनाबाट लाभांश त पाउनै कठिन छ, तर उत्पादन क्षमतामा पनि समस्या भएमा त ऋण तिर्नसमेत असम्भव हुने धितालले बताए। प्रति मेगावाट लागतको अध्ययन गर्दा उत्पादन क्षमतासँग पनि तुलना गर्नुपर्ने र १ मेगावाट क्षमताको आयोजना वार्षिक ५ गिगावाट आवर उत्पादन गर्न सकेमा मात्रै लागत उचित मानिने उल्लेख छ।
धेरै आयोजना हिउँदमा अत्यन्तै कम उत्पादन गर्ने र बर्खामा मात्रै उच्च उत्पादन गर्ने हुँदा वार्षिक औसत इनर्जी उत्पादन घट्ने समस्या छ। यसले गर्दा लागत उच्च र उत्पादन कम हुने आयोजनाले लाभांश दिने सम्भावना कम हुने भएको छ।
दोस्रो बजारमा कृत्रिम रूपमा हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरको मूल्य बढाएर लगानीकर्तालाई फसाउने काम भइरहेको गुनासोसमेत आयोगले सुनेको छ। आयोगले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि तोकिएका प्रयोजनहरूको अनुगमन गर्ने र त्यसमा विकृति रोक्ने कार्यमा ध्यान दिने जनाएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको लागत र उत्पादन क्षमताको समग्र अध्ययन गर्दै महँगो आयोजनामा लगानी रोक्न र दीर्घकालीन रूपमा परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा लाभप्रद बनाउन कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको छ।
