२४ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसदको भूमिकासँग असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदको सीमित दायरामा रहेको बताएका छन्। उनले संविधानसभा सदस्य जनकराज जोशीले प्रयोग गरेको ‘बिचरा माननीय’ भन्ने शब्दलाई समर्थन गर्दै संसदमा सांसदहरूको भूमिका साँघुरो भएको बताए।
सिंहदरबारमा संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनकराज जोशीले सांसदहरूको स्वतन्त्रता सीमित भएको उल्लेख गरेपछि सभापति पोखरेलले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाए। उनले भने, “संविधानसभा सदस्यले ‘बिचरा माननीय’ भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। संसदीय अभ्यास र सांसदको भूमिका साँच्चै यस्तो अवस्था ल्याउने खालको छ।”
पोखरेलका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको योगदान प्रतीकात्मकजस्तो मात्र देखिन्छ। उनले कानुन निर्माणमा अदृश्य शक्तिको हावी रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई मस्यौदा तयार गर्ने स्वतन्त्रता नै नदिएको आरोप लगाए। “ड्राफ्ट निर्माण गर्ने अधिकार सांसदसँग नभएसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामा अदृश्य शक्तिको प्रभाव कायम रहन्छ, र हामी त्यसका जमानी मात्रै हौं,” उनले भने।
सभापति पोखरेल संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। उनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई परिवर्तन नगरेसम्म जनताको पक्षमा कानुन बन्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार कानुन निर्माणमा संसदले अनुमोदन दिने प्रक्रिया अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ। “मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर कानुन निर्माण गर्नुअघि संसदबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनले भने।
सभापति पोखरेल भ्रष्टाचार रोक्न कठोर कदमको आवश्यकता रहेको पक्षमा छन्। उनले भ्रष्टाचार रोक्न मृत्युदण्डसमेत आवश्यक हुनसक्ने तर्क गरे। “लोकतान्त्रिक कानुनको आवश्यकता छ। तर, गम्भीर भ्रष्टाचारलाई रोक्न मृत्युदण्डको कानुन अनिवार्य छ,” उनले भने।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सरकारका तर्फबाट मात्र विधेयक तयार पारिने परिपाटीले सांसदहरूको भूमिका सीमित बनाएको बताए। “मन्त्रालयले आवश्यकता महसुस गरेपछि विधेयक तयार गरेर ल्याउँछ। तर, सांसदको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन कठिन हुन्छ,” उनले भने।
थापाले संसद सचिवालयमै एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सकिने सुझाव दिए। उनले सरकारको आवश्यकतासँगै जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।
संविधानसभा सदस्य सापकोटाले सांसदहरूको भूमिका साँघुरो बनाउन दलीय ह्वीपको पनि ठूलो भूमिका रहेको बताए। उनले सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भूमिका खेल्न नदिइएको गुनासो गरे। “दलीय ह्वीपले सांसदहरूको विवेकलाई अवरोध गर्छ। यो परिपाटी नरोकेसम्म सांसदहरूको भूमिका ‘बिचरा माननीय’ को रुपमा रहनेछ,” उनले भने।
सांसदहरूको गुनासो सुनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद र सरकारबीचको समन्वयको कमीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले संसदलाई प्रभावकारी बनाउँदै सांसदहरूको भूमिका बलियो बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। “कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। यो सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनु नै मूल चुनौती हो,” उनले भने।
सभामुख घिमिरेका अनुसार कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई छल्न खोज्ने र व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यासमा समस्या निम्त्याएको छ। “संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले संसदलाई सहयोग गर्नुपर्छ, र संसदले सरकारसँग मिलेर जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै संसदले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने जनाउँदै सभामुखले संसद र सरकारबीचको समन्वयका लागि पहल आवश्यक रहेको बताए।
(अनलाइनखबरका प्रकाशित सामाग्रीका आधारमा तयार पारियको)
