पोखरा, २५ मंसिर। अमेरिकी अदालतले अदानी ग्रुपमाथि लगाएको घुसकाण्डको आरोपले भारतको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यलाई उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने सम्भावना कम रहेको उद्योग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। भारतले सन् २०३२ सम्ममा आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता मध्ये आधा अर्थात् ५०० गिगावाट (जीडब्ल्यू) बिजुली नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। यो लक्ष्य विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन रोक्ने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
अदानी ग्रुपले यो लक्ष्यको १० प्रतिशत क्षमता पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि अमेरिकी आरोपहरूले कम्पनीका विस्तार योजनामा केही ढिलाइ ल्याउन सक्ने भए पनि भारत सरकारको समग्र लक्ष्यमा प्रभाव नपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
भारतले पछिल्लो दशकमा स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा ठूला फड्को मारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, भारत प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा सबैभन्दा छिटो वृद्धि गरिरहेको छ।
हालसम्म भारतले २०० जीडब्ल्यू ऊर्जा उत्पादन क्षमतामध्ये करिब ४५ प्रतिशत क्षमता गैर-जीवाश्म इन्धन स्रोतहरूबाट पुर्याएको छ।
बिबिसीका अनुसार, अदानी ग्रुपका स्वच्छ ऊर्जा आयोजनाहरूको विस्तारमाथि अमेरिकी अभियोजनले प्रश्न उठाएका छन्। अभियोजनका अनुसार, कम्पनीले आफ्नो खावडा परियोजनालगायतका नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रहरूमा भारतीय अधिकारीहरूलाई घुस दिएर सम्झौता जितेको आरोप छ। अदानी समूहले भने यी आरोप अस्वीकार गरेको छ।
यस घटनापछि कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा असर देखिएको छ। अभियोजन सार्वजनिक भएसँगै अदानी ग्रीन इनर्जीले अमेरिकी बजारमा ६० करोड डलरको बन्ड प्रस्ताव रद्द गरेको छ।
फ्रान्सको टोटल एनर्जी, जसले अदानी ग्रीन इनर्जीमा २० प्रतिशत सेयर राखेको छ,ले कम्पनीमा नयाँ लगानी रोक्ने घोषणा गरेको छ। प्रमुख क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू – मूडीज, फिच र एस एन्ड पी – ले पनि अदानी समूहका कम्पनीहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण नकारात्मक बनाएका छन्।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता कम्पनीहरू अदानीसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरिरहेका छन्। यसले समूहको लगानीको पहुँचमा असर पार्न सक्नेछ।
तर, विश्लेषकहरूले यो प्रभाव दीर्घकालीन नरहने विश्वास गरेका छन्। अदानीले सन् २०३० सम्म ५० जीडब्ल्यू स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ, जसको आधा उत्पादन खावडामा हुने बताइएको छ। खावडा परियोजना विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र हो, जुन पेरिसको आकारको पाँच गुणा ठुलो हुनेछ।
विश्लेषकहरूले भनेका छन्, अदानीमाथिको दबाबले यसको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। टाटा पावर, रिन्यू पावर, ग्रीनको, र सरकारी स्वामित्वको एनटीपीसी जस्ता कम्पनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छन्।
भारतको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यमा प्रभाव पार्ने अर्को चुनौती भने राज्यस्तरका नियमन र ऊर्जा खरिद सम्झौतामा ढिलाइ भएको जनाइएको छ।
बिबिसीका अनुसार, अदानीसँग सम्बन्धित विवादित टेन्डरले भारतको टेन्डरिङ प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। विश्लेषकहरूले टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी र जोखिम न्यून गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।
अदानी ग्रुपका प्रवक्ताले भनेका छन् कि कम्पनी आफ्नो २०३० लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ र ५० जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पूरा गर्न सक्षम हुनेछ।
