२५ मंसिर, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेको खुलासा गर्दै सार्वजनिक विद्यालयहरूप्रति मात्र नकारात्मक धारणा बनाइनु गलत भएको बताएकी छिन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’माथिको अन्तरक्रियामा उनले निजी विद्यालयका सञ्चालकले राजनीतिमा संलग्न हुँदा त्यसबारे कोही नबोल्ने गुनासो गरिन्। उनले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई मात्र कमजोर ठहर्याएर आलोचना गरिनु उचित नभएको धारणा राखिन्।
उनले निजी विद्यालयहरू शक्तिशाली भएका कारण निर्देशित भइरहेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक विद्यालयहरू शक्तिविहीन भएको बताइन्। उनका अनुसार यी असमानताहरू विद्यालय शिक्षा ऐनले टुंग्याउनुपर्नेछ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने होइन, नियमन गर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। ‘पैसा नभएकाले शिक्षाबाट बञ्चित हुन पाउनुहुन्न। निजी विद्यालयहरूलाई ऐनअनुसार छात्रवृत्ति दिन बाध्य पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री भट्टराईले विद्यालयहरूले ऐनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसकेकोमा प्रश्न उठाउँदै ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार, पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १० प्रतिशत, आठ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १२ प्रतिशत, र एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उनले निजी विद्यालयहरूले संविधानको मर्म अनुसार लोककल्याणकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने र सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू हुनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘निजी विद्यालयहरूले रिफ्रेन्सको नाममा फरक पाठ्यपुस्तक पढाउनु संविधानको मर्म विपरीत छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री भट्टराईले संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूको शिक्षामा लगानीको स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्।
पालिकाहरूलाई आफ्ना विद्यालयहरूको आवश्यकताअनुसार योजना बनाएर संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्न आग्रह गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समाधानमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सबै सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन्।
