काठमाडौं, पुस ८ गते। देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन तथा छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि ७२ अर्ब ९३ लाख रुपियाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) को लगानी जुटेको छ। यस योजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपेली युनियन, नर्वे सरकार, रणनीतिक जलवायु कोष, र नेपाल सरकारको सहकार्यमा वित्तीय स्रोत परिचालन हुनेछ।
एडिबीले ३१ करोड १० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर अनुदान प्रदान गर्नेछ। युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछन्। नेपाल सरकारले १३ करोड २४ लाख डलरको लागत बेहोर्नेछ।
यो लगानीमार्फत २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण, पाँच नयाँ सबस्टेसन स्थापन, दुई सबस्टेसनको स्तरोन्नति, र स्मार्ट मिटर जडानका कार्य गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई डिजिटल र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग हुनेछ। साथै, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गरिनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार योजनाले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार र क्षेत्रीय व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण र औद्योगिक माग पूरा गर्न ४०० केभी प्रसारण लाइन र स्वचालित सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।
निजगढ, लमही, र जुम्लालगायत क्षेत्रहरुमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको काम तय गरिएको छ। एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले ग्रीड पूर्वाधार सुधारले हरित ऊर्जा निर्यात र सामाजिक–आर्थिक असमानता घटाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
यो परियोजनाले पर्याप्त, सुरक्षित, र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन आधारशिला निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
