पोखरा, ८ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित पाँच प्रतिवादीको बयान आजदेखि कास्की जिल्ला अदालतमा सुरु भएको छ। लामिछानेसहित पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङको बयान अदालतको न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा सुरु गरिएको हो। यसअघि, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
आजको बयानको प्रक्रिया शुरु हुनु अघि न्यायाधीश नितिज राईले मिसिलको अध्ययन गरेर किसको बयान पहिले लिने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए। सोही आधारमा बयानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिहरूको संख्या ६३ पुगेको छ, जसमा ५० जना व्यक्तिहरू र ८ वटा कम्पनी समावेश छन्। यस प्रकरणमा रवि लामिछानेसँगै अन्य ३० जना विपक्षीको नाम सामेल गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध तीनवटा मुख्य कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यस मुद्दामा ५ जनाले सम्पत्ति जफतको आरोप पनि सामना गरिरहेका छन्। अदालतमा बयानका क्रममा आरोपितहरूको कानूनी अवस्था र प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर थप कारवाही अघि बढाइनेछ।
कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको यो मामला गम्भीर रहेको छ, र यसले क्षेत्रीय राजनीतिक अवस्था र सहकारी संस्थामा भएका धोखाधडीहरूको बारेमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले ठगी गरेको आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूको विरुद्ध अदालतमा कारवाही सुरु भएको छ भने यो मुद्दा आगामी दिनहरूमा अन्य आरोपितहरूको बयान र प्रमाण आधारमा निर्णायक मोडमा जान सक्नेछ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अन्य आरोपितहरूको बयान सुरु भएपछि, यो मुद्दाले अझ जटिल र संवेदनशील मोड लिइरहेको छ। पोखरामा सहकारी ठगीको प्रकरणलाई लिएर यस मुद्दाले मिडियामा गहिरो चासो उत्पन्न गरेको छ।
सहकारी ठगीका आरोपमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङसहित ३१ जनाका नाम रहेको छ भने ८ वटा कम्पनी पनि यस घटनामा संलग्न छन्। यी कम्पनीहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड र अन्य कम्पनीहरू सामेल छन्।
सहकारी ठगी मुद्दामा जफत हुने सम्पत्तिको सूची पनि तयार गरिएको छ, जसमा रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशीकी श्रीमती पद्मा जोशी र लिला पछाईकी आमा राधा पछाई लगायतका व्यक्तिहरूको नाम रहेको छ। यस मुद्दाले नेपाली राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा उठेका धक्कालाई स्पष्ट पारेको छ, र यसका परिणामको देशभर असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
