भारतीय अर्थतन्त्रलाई जर्जर स्थितिबाट चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डा. मनमोहन सिंहको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सन् १९९१ देखि १९९६ सम्म भारतका अर्थमन्त्री र २००४ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका सिंहको योगदानलाई भारतले मात्र होइन, विश्वले पनि स्मरण गर्छ। उनको प्रमुख योगदान भारतको आर्थिक उदारीकरण र संरचनात्मक सुधारमा रहेको छ।
सन् १९३२ को सेप्टेम्बर २६ मा हाल पाकिस्तानको गाह गाउँमा जन्मेका सिंह विभाजनपश्चात अमृतसर आएका थिए। पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका उनले क्याम्ब्रिजबाट स्नातकोत्तर र अक्सफोर्डबाट पीएचडी उपाधि प्राप्त गरेका थिए। उनी प्राध्यापन हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको परामर्शदात्रीसमेत बने। पछि, भारतको अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, रिजर्भ बैंकका गभर्नर हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रा तय गरे।
डा. सिंहको अर्थमन्त्रीकाललाई भारतीय इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्मरण गरिन्छ। भारतको अर्थतन्त्र सन् १९९१ मा मरणासन्न अवस्थामा थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चय अत्यन्त न्यून थियो, जसले दुई साताको आयात धान्न पनि नसक्ने स्थिति निम्त्यायो। यो अवस्था सामना गर्न डा. सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको सल्लाहमा सुनलाई विदेशी बैंकमा बन्दकी राख्ने निर्णय गरे। यो असाधारण र अलोकप्रिय कदम थियो, तर यसले भारतलाई आर्थिक दिवालियापनबाट बचायो।
नरसिंह रावको नेतृत्वमा डा. सिंह अर्थमन्त्री बनेपछि उदारीकरणका कदम सुरु भए। लाइसेन्स राज समाप्त गरियो, आयात-निर्यातको नियम सरल गरियो, र निजीकरणतर्फका नीति अघि बढाइयो। भारतीय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने यी सुधारले भारतलाई आर्थिक गतिमा फर्काउन मद्दत गर’यो। यो सुधार नै भारतको वर्तमान प्रगतिको आधारशीला बनेको हो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. सिंहले केही ठूला काम गरे। परमाणु सन्धि, ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी, खाद्य ग्यारेन्टी, र सूचनाको अधिकारजस्ता कार्यक्रम उनका उपलब्धि हुन्। तथापि, आर्थिक सुधारको तीव्र गतिले भने निरन्तरता पाउन सकेन। वामपन्थी दबाब, सोनिया गान्धीको प्रभाव, र वितरणमुखी नीतिका कारण उनले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्। तर, आर्थिक उदारीकरणको दिशाबाट उनी कहिल्यै विचलित भएनन्।
डा. सिंहको योगदानको चर्चा गर्दा नेपाली परिप्रेक्ष्य पनि जोड्न सकिन्छ। भारतमा उनी अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा डा. रामशरण महतले आर्थिक उदारीकरणको प्रयास सुरु गरेका थिए। नेपालमा पनि २०४८ सालपछिको सरकारको तीन वर्षे अवधिमा थालिएको सुधार नै अहिलेका आर्थिक गतिविधिको जग हो। तर, त्यसपछिका सरकारहरूले यो मार्गलाई ठोस रूपमा अघि बढाउन सकेनन्।
डा. सिंहको निधनसँगै भारतले मात्र होइन, दक्षिण एसियाले पनि एक महान् अर्थशास्त्री गुमाएको छ। उनको स्मृति सधैं अर्थशास्त्र र नीतिगत सुधारका पाठका रूपमा कायम रहनेछ।
